Modi Cabinet: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन निर्णयों में पीएम फसल बीमा योजना का विस्तार और डीएपी खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान शामिल है. सरकार के इन कदमों का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और ग्लोबल मार्केट में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाना है.
फसल बीमा योजना का होगा विस्तार
कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी. इसके लिए 69,515.71 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना से देशभर के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान की भरपाई के लिए कवरेज मिलेगा.
DAP पर मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने डीएपी पर सब्सिडी का विशेष पैकेज देने का फैसला किया है. इसके तहत 50 किलोग्राम डीएपी का बैग किसानों को 1,350 रुपये में ही मिलता रहेगा, जबकि इसकी वास्तविक कीमत लगभग 3,000 रुपये है. सरकार ने डीएपी पर 3,850 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज प्रदान किया है. इस निर्णय से किसानों को ग्लोबल मार्केट में खाद की कीमतों में अस्थिरता का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.
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ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता का समाधान
ग्लोबल स्तर पर डीएपी किसानों के लिए बड़ी राहत: कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना और सस्ता डीएपी उर्वरक सुनिश्चित कियाखाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव जियोपॉलिटिक्स, समुद्री मार्गों की असुरक्षा और युद्धों के कारण होता है. हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका असर भारतीय किसानों पर न पड़े. 2014 से लेकर अब तक, पीएम मोदी के नेतृत्व में खाद सब्सिडी में बड़ा इजाफा हुआ है. 2014-2023 के बीच यह सब्सिडी 1.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो 2004-2014 के मुकाबले दोगुनी है.