Prajwal Revanna Case: प्रज्वल रेवन्ना मामले में जनता दल (सेक्युलर) के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने कहा, एचडी कुमारस्वामी पहले ही प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ आरोपों के संबंध में हमारे परिवार और पार्टी की ओर से बोल चुके हैं. सरकार के लिए सभी संभव कानूनी रास्ते अपनाना जरूरी है. पूर्व पीएम ने आगे कहा कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर बोलते हुए एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा. देवेगौड़ा का कहना है कि उनके पोते के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अदालत से उनको जमानत मिल गई है और एक आदेश अभी लंबित है.
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अपहरण के आरोप में रेवन्ना की गिरफ्तारी
बताते चलें कि इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक पुलिस ने रेवन्ना को एक महिला का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. कहा जा रहा था कि प्रज्वल द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. हाल ही में उसे जमानत मिल गई. इसी बीच जेडीएस नेता ने पीड़ितों के लिए वित्तीय मुआवजे की भी मांग की. उन्होंने कहा, एचडी कुमारस्वामी पहले ही ये मांग उठा चुके हैं. कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री है और देवेगौड़ा के छोटे बेटे और प्रज्वल के चाचा है.
प्रज्वल रेवन्ना मामले में बोले पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा- “मेरा पोता दोषी है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए…”#PrajwalRevanna #Karnataka #prajwalrevannacd #VistaarNews pic.twitter.com/u8vmSLuShr
— Vistaar News (@VistaarNews) May 18, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवेगौड़ा अपना जन्मदिन मनाने के मूड में नहीं है और उनका ये भी कहना है कि जन्मदिन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर रही है.
बड़ी संख्या में महिलाओं के साथा यौन उत्पीड़न
प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का इल्जाम है. कई वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी जाने की बात भी सामने आई थी. प्रज्वल रेवन्ना पर यह भी आरोप है कि उन्होंने करीब 2976 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी अश्लील वीडियो भी बनाई एक पेन ड्राइव में यह सभी वीडियो मिले हैं और इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने सीट का गठन भी किया है.