Jammu Kashmir: उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी दे दी है. यह प्रस्ताव उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने दो दिन पहले, यानी गुरुवार को स्वीकृत किया था और आज इसे औपचारिक रूप से मान्यता मिली है. आपको बता दें कि 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा. इस प्रकार, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने का प्रस्ताव पेश किया है.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. अब्दुल्ला ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः स्थापित करना और उनकी पहचान को सुरक्षित करना है.
उमर अब्दुल्ला का वादा
नव निर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया था. इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की योजना बना रहे हैं, ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके.
यह भी पढ़ें: उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी, जल्द ही पूर्ण राज्य बन सकता है जम्मू-कश्मीर!
विधानसभा का सत्र और प्रोटेम स्पीकर
कैबिनेट ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही उपराज्यपाल को विधानसभा को बुलाने और संबोधित करने के लिए भी सलाह दी गई है. बैठक में मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश की गई, जो 21 अक्टूबर 2024 को निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे. इस प्रस्ताव के जरिए जम्मू-कश्मीर के लोग एक नई राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से राज्य के विकास और सुरक्षा में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है.