8th Pay Commission: बजट से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. मोदी कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा, “पीएम मोदी ने 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है. यह अंतरिक्ष अवसंरचना में देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. यदि आप पहले और दूसरे लॉन्च पैड को देखें, तो इसकी क्षमता उन दोनों से कहीं अधिक है.”
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे. अब सरकार की मंजूरी के बाद जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी. बता दें कि कैबिनेट की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मुहर लगी.
इस वक्त करीब 50 लाख सेवारत कर्मचारी और 65 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मी हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग के गठन का लाभ मिलेगा. जानकारी के मुताबिक, आयोग की सिफ़ारिशें 2026 से लागू होंगी.
बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था. इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था. वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है. जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देगी. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी.