CAA Implemented: लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार, 11 मार्च को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने CAA यानी नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया है. गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी. इसके बाद BJP ने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर लिखा, ‘जो कहा सो किया. मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी.’ वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने पर सवाल उठाए हैं.
सरकार के फैसले को बताया सफेद झूठ
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर लिखा, ‘दिसंबर 2019 में संसद की ओर से पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए. केंद्र सरकार दावा करती है कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है. CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय केंद्र सरकार के सफेद झूठ की एक और झलक है.’
दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 11, 2024
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इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ा फैसले को
वहीं उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने पर सवाल उठाते हुए लिखा, ‘नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है. उन्होंने दावा किया कि ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में. यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है.