One Nation One Election: ‘वन नेशनल, वन इलेक्शन’ पर को लेकर बनी कमेटी इसपर मंथन कर रही है. कमेटी की कई बैठकें भी हो चुकी है. वहीं अब विधि आयोग द्वारा अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी हो रही है. आयोग अपनी रिपोर्ट के जरिए एक साथ 2029 का चुनाव पूरे देश में कराने की सिफारिश कर सकता है. इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश करा सकता है.
सूत्रों की माने तो जस्टिस (रिटायर्ड) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में गठित आयोग एक सिफारिश करेगा. आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए नया अध्याय जोड़ने के लिए संविधान में संसोधन करने की सिफारिश कर सकता है. इसमें अगले पांच सालों के दौरान तीन चरणों में विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा करने की बात कह सकता है. इस सिफारिश के जरिए 19वीं लोकसभा के साथ ही मई-जून महीने के दौरान 2029 में एक साथ चुनाव कराने की बात कही जा सकती है.
बहुमत नहीं मिलने पर क्या होगा
सूत्रों की माने तो विधि आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है, या चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, या त्रिशंकु विधानसभा सीट स्थिति बन जाती है. तब सभी राजनीतिक दल एक साझा सरकार का विचार करें.
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अगर साझा सरकार भी नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे. इसके अलावा अगर संवैधानिक संकट बन जाता है और पांच साल में से तीन साल बचता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आवश्यक हो जाएगा. फिर केवल इतनी ही अवधी के लिए चुनाव कराए जाएंगे. सूत्रों की माने तो ये सिफारिश विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई है. बता दें कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है.