PAN-Aadhaar Linking: संसद का बजट सत्र चल रहा है. इस सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा तमाम प्रश्न किए जा रहे हैं. इसी दौरान सोमवार को केंद्र सरकार ने पैन और आधार लिंक करने से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया है. सरकार ने जवाब देते हुए बताया कि पैन और आधार को लिंक करने के लिए दी गई डेडलाइन के बाद लिंक करने वालों से अब तक 600 करोड़ रुपए पेनाल्टी के तौर पर ली गई है. अभी भी देश में करीब 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, ’29 जनवरी 2024 तक आधार से 11.48 करोड़ पैन लिंक नहीं किए गए हैं. ये संख्या छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर है.’ दरअसल, पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून थी. इसके बाद लिंक करने वालों के लिए सरकार ने एक हजार रुपए की पेनाल्टी के तौर पर जुर्माना लगा रखा है. इससे जुड़े सवाल का जवाब मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को दिया.
601.97 करोड़ रुपए वसूले
मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, ‘एक जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक पैन और आधार लिंक करने वालों के जरिए 601.97 करोड़ रुपए वसूले गए हैं.’ गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कहा था कि जो करदाता अपने आधार कार्ड की जानकारी पैन से साझ नहीं जोड़ता है उसके पैन एक जुलाई 2023 से काम नहीं करेंगे और ऐसे पैन नंबर पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा. उसके बाद एक हजार रुपए की पेनाल्टी देने पर ही फिर से पैन दोबारा चालू किया जाएगा.
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बता दें कि बीते साल ही सरकार द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म हो गई थी. हालांकि सरकार ने इस डेडलाइन को पहले ही कई बार बढ़ाया था. लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोगों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया था. जिसके बाद अब इसे लिंक करने के लिए एक हजार रुपए पेनाल्टी देनी पड़ रही है. सरकार द्वारा संसद में दी गई जानाकरी के अनुसार देश में अभी भी 11.48 करोड़ पैन लिंक नहीं किए गए हैं.