Parliament Session 2024: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. पीएम मोदी ने अपने जवाब के दौरान विपक्ष के हर आरोपों पर एक-एक कर जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू की चिट्ठी पर आरक्षण पर विपक्ष को करारा जवाब दिया.
पीएम मोदी ने कहा, “एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि ‘मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं. मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए.’ इसी के आधार पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस आरक्षण की जन्मजात विरोधी है.”
उन्होंने कहा, ‘नेहरू जी कहते थे कि अगर SC/ST, OBC को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा. आज जो ये आंकड़े गिनाते हैं, उसका मूल यही है. अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती, तो वो प्रमोशन के बाद आगे बढ़ते और आज यहां पहुंचते.’
पीएम मोदी ने कहा, “एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि ‘मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए।’ इसी के आधार पर मैं कहता… pic.twitter.com/hNwhFMrMqJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 7, 2024
बीजेपी सरकार बनी तो बाबा साहब को दिया भारत रत्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “कांग्रेस और उसके सहयोगियों को एससी/एसटी और ओबीसी को अधिक भागीदारी देने में हमेशा कठिनाई होती रही है. उन्होंने बाबा साहब के विचारों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्हें भारत रत्न देने की कोई तैयारी नहीं थी, जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया. देश में पहली बार एनडीए सरकार ने एक आदिवासी बेटी को भारत का राष्ट्रपति बनाया.”
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उन्होंने कहा, “कांग्रेस जन्म से ही दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सबसे बड़ी विरोधी रही है. कभी-कभी मेरे मन में सवाल आता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या एससी/एसटी को आरक्षण नहीं मिलता.”
राज्यसभा में पीएम ने कहा, ‘नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है. दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है. कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के SC/ST, OBC को सात दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा.’