Neet Paper Leak Case: मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान ओवैसी ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी और सरकार से न्याय के हकदार हैं.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य के लिए जंग छेड़ दिया है. उन्होंने कहा, “पहले नीट-यूजी (23 लाख छात्र), फिर यूजीसी-नेट (नौ लाख छात्र), इसके बाद सीएसआईआर-नेट (दो लाख छात्र) और नीट-पीजी (दो लाख छात्र) की परीक्षा एक दिन पहले रद्द कर दी गई.
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“ये पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जिम्मेदारी”
एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि इसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की है. हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री से माफी और उनकी सरकार से न्याय के हकदार हैं.’’ गौरतलब है कि नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. अभ्यार्थियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन आ गई है.
“Exam warrior” @narendramodi has waged a war on our youth’s future. First it was NEET UG (~23 lakh students), then UGC-NET (~9 lakh students). Then CSIR-NET was cancelled (~2 lakh students). NEET-PG (~2 lakh) was cancelled a night before the exam. The responsibility lies with…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 23, 2024
सरकार ने शनिवार (22 जून) को एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटाकर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने रविवार (23 जून) को इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया.
जांच के लिए कमिटी का गठन
शिक्षा मंत्रालय ने एजेंसी के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन भी किया है. इस समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बीजे राव और आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति शामिल हैं.
पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल भी इसके सदस्यों में शामिल हैं.