Waqf Amendment Bill: काफी दिनों के विवाद के बाद आज संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया. इसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में रखा. इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा. इसी बीच किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में रखकर उसकी चर्चा की. इस दौरान रिजिजू ने UPA सरकार पर जमकर हमला किया. इसके बाद विपक्ष की ओर से इस बिल पर चर्चा के लिए गौरव गोगोई को मौका मिला. गोगोई ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार देश को विभाजित करना चाहती है.
देश की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी Waqf के पास- किरेन रिजिजू
संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को सबसे पहले 8 अप्रैल 2024 को पेश किया था. तब इस बिल को JPC में भेज दिया गया था. अब इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. जिसके बाद आज सदन में इसे पेश किया गया. इस बिल को लेकर विपक्ष ने यह कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी इंडियन रेलवे और फिर इंडियन डिफेंस के पास है. इसके बाद वक्फ के पास है. सदन में बिल पेश करते हुए रिजिजू ने इसका जवाब दिया उन्होंने कहा- ‘विपक्ष ने जो दावा किया है कि देश में तीसरे नंबर पर वक्फ के पास जमीन है तो मैं इसे सुधारना चाहूंगा. रेलवे के नाम पर जो जमीनें हैं वह देश के लोगों के लिए हैं. उसका इस्तेमाल देशवासी करते हैं. इंडियन डिफेंस की जमीन हमारी सुरक्षा में लगे जवानों की ट्रेनिंग के लिए है. यानी वो भी देश का ही हुआ. मगर वक्फ बिल एक प्राइवेट संस्थान है. और भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां वक्फ के पास भारत की सबसे ज्यादा जमीनें हैं.’
वक्फ बिल पेश होने से पहले ही सदन में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था. जब रिजिजू बिल पेश करने के लिए सदन में उठे तो विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू कर दिया गया. हंगामे के बीच रिजिजू ने बिल की चर्चा शुरू की. चर्चा खतम होने के बाद विपक्ष की ओर से सबसे पहले कांग्रेस संसद गौरव गोगोई को बोलने का मौका मिला.
देश को तोड़ने का काम कर रही सरकार- गौरव गोगोई
58 मिनट तक किरेन रिजिजू के बोलने के बाद Waqf Bill पर बोलने के लिए विपक्ष की ओर से गोगोई ने बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा- ‘साल 2013 में यूपीए सरकार के विषय में जो भी कहा गया वह गलत था. वह पूरा का पूरा मिसलीड है, झूठ है. इन्होंने आरोप लगाए, भ्रम फैलाया. मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैंने अयोध्या राम मंदिर पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा. आज वक्फ बिल पर विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रख रहा हूं. दोनों मामलों में एक ही मार्गदर्शक है. भारत का संविधान.’
गोगोई ने आगे कहा- ‘संविधान कहता है कि सभी को सामाजिक, धार्मिक और रातनीतिक न्याय और समानता मिले. बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है. मंत्रीजी का पूरा भाषण संघीय ढांचे पर आक्रमण है. इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 मकसद हैं. संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना और अल्पसंख्यकों को बदनाम करना, भारतीय समाज को बांटना और चौथा मकसद अल्पसंख्यकों को डिसएन्फ्रेंचाइज करना.’
लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा- ‘मंत्री जी ने कहा था कि बिल लाने से पहले विस्तार से चर्चा हुई है. यह गुमराह करने वाला बयान है. सरकार को जो 5 मीटिंग हुई हैं, उसका ब्योरा दें. एक भी मीटिंग में इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ कि नया वक्फ बिल चाहिए. सिर्फ पोर्टल को लेकर विचार हुआ. एक भी मीटिंग में नया वक्फ बिल चाहिए, इसका जिक्र तक नहीं हुआ. 2023 तक मिनिस्ट्री ने नए बिल पर विचार ही नहीं किया तो ये बिल कहां से आया। ये बात करते हैं कि संविधान के पक्ष में हैं.’
गोगोई ने आगे कहा- ‘बिल कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम मानने वाला हो. वो दिखाता हो और उसकी प्रैक्टिस (धर्म का पालन) करता हो, वह वक्फ क्रिएट कर सकता है. क्या ये दूसरे धर्मों से सर्टिफिकेट मांगेंगे. ये क्यों धर्म को खींच रहे हैं कि आप इस धर्म को मानते हो, उसका सबूत दो.’
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भ्रम फैला रहे कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ- गोगोई
गोगोई ने कहा- ‘सरकार का कहना है कि 5 साल तक इस्लाम मानने वाला ही वक्फ क्रिएट करता है. पहले था कि कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है, यही तो हमारा सेक्युलर ढांचा है. 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए. यह पहले भी था. 2 से ज्यादा महिलाएं भी हो सकती थीं. विधवा, तलाकशुदा का जिक्र किया, ये पहले भी था. इन्हें भ्रम फैलाना है कि वर्तमान एक्ट महिलाओं के खिलाफ है. वक्फ कानून में पहले से ही यह कानून है.’
पहले 7% रेवेन्यू था और आज इन्होंने 5% कर दिया. क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड सही तरह से चले. उसका आधुनिकीकरण हो. आप चाहते हैं वक्फ बोर्ड और ट्रब्यूनल और कमजोर हो. इसलिए वक्फ के रेवेन्यू का प्रतिशत घटा दिया. हमारा सुझाव है कि इस रेवेन्यू को बढ़ाकर 11% कर दीजिए.