UP News: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक के दौरान किसानों से जुड़े कुछ बड़े फैसले किए गए हैं. योगी कैबिनेट ने चुनाव के वक्त किए गए एक बड़े वादे पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य में किसानों को बिजली बिल पर सौ फीसदी छूट दी जाएगी. इसके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
कैबिनेट की बैठक में किसानों के बिजली बिल को 100% छूट दिए जाने के फैसले के बाद ग्रामीण और शहरी नलकूप के तौर पर कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों को मुफ्त बिजली मिलेगी. इसके करीब डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. अब किसानों को एक अप्रैल 2023 से कोई बिजली बिल नहीं देना होगा. वहीं पहले से बकाया बिजली बिलों के लिए ब्याजरहित भुगतान की योजना लाई गई है.
बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 और आगरा में पेयजल परियोजना हेतु रिवाइज्ड कॉस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वहीं ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का 2.6 किमी लगभग का विस्तार जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. अंतराष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज वन निर्माण के लिए ई टेंडर से हायर बिडर का चयन किया गया है.
चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो के काम को मंजूरी
वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज-1 बी के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के काम को मंजूरी दी गई है. ये चारबाग से वसंत कुंज तक 11.165 किमी की होगी. इसके निर्माण में 5801 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इसे पूरा करने के लिए 30 जून 2027 तक का समय निर्धारित किया गया है. जबकि इस लाइन के निर्माण में 12 मेट्रो स्टेशन भी प्रस्तावित हैं.
इसके अलावा राष्ट्र राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है इसके अंर्तगत हरदोई, उन्नाव, सीतापुर और बाराबंकी जिलों के सुनियोजित विकास के अध्यादेश को मंजूरी मिली है.