Jharkhand News: लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है. कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 12 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में डीए को 4 फीसदी बढ़ाने पर मुहर लगी.
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बता दें कि झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता अबतक मूल वेतन का 46 प्रतिशत था, जिसे 50 प्रतिशत कर दिया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी.
रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
कैबिनेट सचिव वंदना दडेल ने कहा, “महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी से राज्य के 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. अगर पेंशनभोगी अब इस दुनिया में नहीं हैं तो डीआर उनके परिवारों परिजन को दी जाएगी.”
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लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं. झारखंड की चंपई सरकार का मंहगाई भत्ते को लेकर लिया गया निर्णय कई मायनों में अहम माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) सरकारी कर्मचारियों के जरिए बड़े वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है.
केंद्रीय कर्मचारियों का DA इतना बढ़ा
हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन पर 50 फीसदी की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा. यह बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगा. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 7 मार्च 2024 को हुई बैठक में डीए में बढ़ोतरी का फैसला हुआ था.