Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज है. वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) धुंआधार रैलियां कर रहे हैं. इसके लिए वह मध्य प्रदेश पहुंचे. मध्य प्रदेश के मुरैना में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया. मुरैना में जनसभा को संबोधित करते दौरान उन्होंने कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान पर घेर लिया और जमकर हमला बोला.
देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य रखना चाहता हूं- PM Modi
मुरैना में जनसभा को संबोधित करते दौरान पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य रखना चाहता हूं. जब देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वह उनकी संतानों को मिलनी थी, लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले सरकार एक हिस्सा ले लेती थी. तब चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को यह प्रॉपर्टी मिलनी थी. तब अपनी उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहले जो Inheritance(विरासत) कानून था, उसको समाप्त कर दिया था.
मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य रखना चाहता हूं।
जब देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा जी नहीं रही, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी।
लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले सरकार एक हिस्सा ले लेती थी।
तब चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और… pic.twitter.com/hD1IvzBlg1
— BJP (@BJP4India) April 25, 2024
‘यह लोग फिर से धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रहे हैं’
पीएम मोदी(PM Modi) ने आगे कहा कि कुर्सी पाने के लिए भांति-भांति के खेल, खेल रही है. यह लोग फिर से धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रहे हैं. इन्होंने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन सभी को OBC घोषित कर दिया है. यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन OBC लोगों को आरक्षण मिलता था, उस OBC समाज में इतने सारे नए लोग डाल दिए कि उन्हें जो आरक्षण मिलता था, वह उनसे चोरी छिपे छीन लिया. कांग्रेस, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है.
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PM Modi बोले- कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण देने का नोट लेकर आई
पीएम मोदी ने मुरैना में कहा कि 19 दिसंबर, 2011 को तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी. इस कैबिनेट नोट में कहा गया था कि OBC समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, उसका एक हिस्सा काटकर, मजहब के नाम पर दिया जाएगा. सिर्फ 2 दिन बाद 22 दिसंबर, 2011 को इसका आदेश भी निकाल दिया गया. बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया. यह सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली. हमारी माताओं-बहनों के पास जो पवित्र स्त्रीधन होता है. कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोटबैंक मजबूत करने के लिए, उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मेनिफेस्टो में बता रही है.