मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए. इन्हीं में से एक किसानों से जुड़ा फैसला भी है जिसकी चर्चा जमकर हो रही है. दरअसल कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की ” कवच योजना ” को मंजूरी दे दी है. आइए जानते है कि क्या है ये योजना और इससे किसानों को क्या फायदा पहुंचेगा.
इन 5 हजार किसानों को पुहंचेगा फायदा
यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. अब ऐसे किसानों को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण मिल सकेगा. यानी की ऐसे किसानो को भी अब इस योजना के लागू हो जाने के बाद से सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेंगा.
100 करोड़ रुपये को मंजूरी
इस योजना के तहत कुल 100 करोड़ रुपये के बजट को मंजूदी दी गई है. इस योजना के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की निधि का निर्माण किया जायेगा. राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंश पूंजी की सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी.
काम में जुटें सरकारी विभाग
चूंकि ये योजना अभी लागू हुई है इसलिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACS) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) अपने स्तर पर ऐसे 5,000 प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर रहे हैं. इस सूची में उन किसानों को शामिल किया जा रहा है जिनके ऋण खातों में बैंक कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी या गबन किया गया था और मामला जांच के अधीन है.
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