Unified Recruitment System MP: एमपी में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का निर्णय लिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है. एमपी गृह विभाग ने पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की सभी तैयारियां पूरी कर ली है. ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड के गठन का प्रस्ताव जुलाई में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है.
सभी वर्दीधारी भर्तियां एक ही मंच से होगी
हालांकि गौर करने वाली बात ये है कि बोर्ड के लिए गृह विभाग ने 200 पदों की मांग वित्त विभाग से की थी लेकिन फिलहाल केवल 95 पदों के लिए ही स्वीकृति मिल पाई है. गृह मंत्रालय के पुलिस भर्ती बोर्ड प्रस्ताव की सबसे खास बात ये है कि एक ही बोर्ड प्रदेश की सभी भर्तीधारी भर्तियां करेगा. ये बोर्ड केवल कांस्टेबल और सब-इस्पेक्टर की भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा.
ESB पर परीक्षाओं का दवाब कम
इस बोर्ड के दायरे में फोरेस्ट गार्ड, ट्रांसपोर्ट, फायर सर्विसेज, जेल विभाग और आर्म्ड फोर्स जैसी सभी भर्तियों आएंगी. यानी की बोर्ड के गठन के बाद अलग-अलग विभागों की भर्तिया एक ही मंच से संचालित की जाएंगी. सरकार के मुताबिक नया भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के समानांतर कार्य करेगा. इससे ईएसबी पर परीक्षाओं का दबाव कम होगा, भर्ती परीक्षाओं के परिणाम समय पर जारी किए जा सकेंगे.
बस कैबिनेट की मंजूरी मिलने जरूरी
भारत में फिल उत्तर प्रदेश और गुजरात में पुलिस भर्ती बोर्ड पहले से ही संचालित हैं. मध्य प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर अपना भर्ती बोर्ड गठन करने की तैयारी कर रही है. गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विचार पूरा हो चुका है.अब इसे सिर्फ कैबिनेट मंजूरी मिलने की देर है.