MP News: मध्यप्रदेश में मोहन यादव की सरकार को एक महीने पूरे हो गए हैं. एक महीने के भीतर सरकार ने 14 बड़े फैसले लिए हैं. यानी बीजेपी सरकार का दावा है कि मोदी को गारंटी लगातार पूरी हो रही है. इसमें खासकर लाउडस्पीकर/डीजे का अनियंत्रित इस्तेमाल पर बैन,खुले में मांस की बिक्री पर रोक, हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का बकाया भुगतान, तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार करना, 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 165 करोड़ का लाभ, यातायात सुगमता के लिए भोपाल में BRTS हटाने का फैसला, श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को प्रति किलो 10 रु. का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है.
मोहन सरकार के एक महीने में बड़े फैसले
इसके अलावा 1 महीने में मोहन यादव सरकार के बड़े फैसलों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी भी शामिल है. इसी तरह नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील और पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निधारण की प्रक्रिया प्रारंभ करना, एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को पदोन्नति, उज्जैन, इंदौर और धार जिले में जहां-जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं वहां तीर्थस्थलों का विकास भी शामिल है.
मोहन सरकार के अन्य बड़े फैसलों में प्रदेश में श्रीराम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय, 350 करोड़ की लागत से 6.67 किमी. का इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने और ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाए गए 308 करोड़ की राशि से खरगोन जिले के जलूद गांव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का निर्णय रहा है.