Mohan Cabinet Decision: Mohan Cabinet Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास परियोजनाओं, किसान हित और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण, गेहूं खरीदी, सिंचाई, मेडिकल शिक्षा और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी.
₹1763 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ₹1763 करोड़ की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और उन्नयन कार्य शुरू किया गया है. इसके तहत 973 सड़कों का निर्माण होगा, जिससे 987 बस्तियों को सीधा लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों के छोटे-छोटे टोलों और गांवों को 12 महीने सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इससे दूरस्थ आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी.
चीतों से बढ़ेगा पर्यटन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 57 चीतों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानांतरित किया गया है. इनमें से तीन चीतों को गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रामली सागर क्षेत्र में रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश नंबर-1
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने इस वर्ष 10 लाख किसानों से गेहूं खरीदी कर देश में पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त ₹11622 करोड़ बोनस दिया जाएगा. साथ ही गेहूं खरीदी की अवधि 23 मई तक बढ़ा दी गई है ताकि कोई किसान वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि बारदाने और परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है.
₹29540 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की ₹29540 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी. लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए ₹15598 करोड़ स्वीकृत किए गए, जबकि सड़क निर्माण कार्यों के लिए ₹6900 करोड़ की राशि मंजूर की गई.
बुधनी में बनेगा मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने बुधनी में 100 सीटों वाले एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ₹763 करोड़ की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य सरकार का संकल्प है.
सिंचाई परियोजना से 6500 किसानों को लाभ
नीमच जिले में कुमान सिंह शिवाजी जलाशय की ऊंचाई एक मीटर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ₹163 करोड़ की इस परियोजना से 22 गांवों के करीब 6500 किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी.
मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान में बढ़ोतरी
राज्य मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान की सीमा ₹16000 से बढ़ाकर ₹25000 कर दी गई है. अब मंत्री एक व्यक्ति को साल में ₹25000 तक की सहायता दे सकेंगे.
सड़क निर्माण में तेजी के लिए प्राइस एस्केलेशन मंजूर
डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कैबिनेट ने 1 मार्च के बाद की योजनाओं में प्राइस एडजस्टमेंट को मंजूरी दी है. इससे सड़क निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और बरसात से पहले परियोजनाएं पूरी हो सकेंगी.
जलगंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने “जलगंगा अभियान” में जनसहभागिता बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनभागीदारी आधारित अभियानों पर लगातार जोर देते रहे हैं.