MP News: मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सालों से चले आ रहे नदी वितरण विवाद का जल्दी ही हल निकल सकता है. मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इसको हल करने के लिए राजस्थान के जयपुर पहुंच चुके हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा के साथ मिलकर हम बैठक करने जा रहे हैं. जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों राज्यों के बीच जितने भी नदी विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे. यादव ने कहा कि हम मिलकर सभी परेशानियों को खत्म करेंगे. दोनों राज्यों के बीच में कई सालों से नदी विवाद चल रहा है. लेकिन कई राउंड की बैठकों के बाद भी अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि किस राज्य को कितना जल मिलेगा.
#WATCH जयपुर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "…राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर हमारी नदियों के जल के बंटवारे को लेकर कुछ निर्णय करने जा रही हैं…यह निर्णय ना केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा बल्कि इससे लाखों किसानों का जीवन भी बदलेगा…" pic.twitter.com/0tuepQcwqP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2024
कालीसिंध विवाद-
मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है. यहां पर देश में सबसे ज्यादा नदियां है. जिसके कारण प्रदेश के कई राज्यों से पानी को लेकर विवाद है. राजस्थान सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार की अनुमति के बिना कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज बना लिया था. जिसके बाद पानी बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों का विवाद शुरू हो गया था. मध्यप्रदेश सरकार ने आपत्ति लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी. जिसमें कहा गया है कि बांध निर्माण के लिए निर्धारित फार्मूले पर राजस्थान सरकार नहीं चल रही है.
आपको बता दें कि इस निर्माण के लिए वाइल्ड लाइफ की क्लीयरेंस नहीं ली गई थी. साथ ही राज्स्थान की इस परियोजना के बाद अगर ग्वालियर-चंबल में कम बारिश होती है तो कई जिलों में सूखा हो सकता है. जिसमें श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले शामिल हैं.
वाइल्ड लाइफ को होगा नुकसान
अगर इस परियोजना के कारण मध्य प्रदेश में सूखे के हालात बनते हैं तो वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचेगा. दरअसल इस इलाके में राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के के जीवन पर संकट खड़ा हो जाएगा.