BCCI: हाल ही में भारत सरकार द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बड़ी राहत दी है. इस संशोधन के अनुसार, अब केवल वे ही खेल RTI अधिनियम के दायरे में आएंगे जो सरकारी अनुदान या सहायता पर निर्भर हैं. चूँकि BCCI को सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिलती, इसलिए वह अब इस अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रहेगा.
क्यों हुआ यह संशोधन?
BCCI खुद को RTI के दायरे से बाहर रखने की मांग करता रहा है. उनका तर्क था कि वह एक स्वायत्त संस्था है और सरकारी फंड पर निर्भर नहीं है. पहले के प्रावधानों में ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, जिससे यह मुद्दा कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता था. इस संशोधन ने ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया है, जिससे केवल उन्हीं संस्थाओं को RTI के तहत लाया जाएगा जो सरकारी फंड पर निर्भर हैं.
BCCI पर क्या पड़ेगा असर?
इस संशोधन के बावजूद, BCCI को अभी भी खुद को राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में पंजीकृत करना होगा, क्योंकि क्रिकेट को 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है. यह संशोधन न केवल BCCI के लिए बल्कि अन्य खेल संघों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है.
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