Table Tennis Federation Recognition Cancelled: भारतीय टेबल टेनिस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) की मान्यता को निलंबित कर दिया है. मंत्रालय ने प्राशासनिक कमियों का हवाला देते हुए संघ की मान्यता को रद्द कर दिया है. खिलाड़ियों के चयन में ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा लंबे समय से बना हुआ था. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह फैसला लिया.
भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता हुई रद्द
दरअसल बुधवार 12 अगस्त को न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता रद्द होने की पुष्टि की गई. खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कहा कि एक एड-हॉक कमेटी बनाई जाए, जो देश में टेबल टेनिस के कामकाज की देखरेक तब तक करे, जब तक कि सही गवर्नेंस स्ट्रक्चर फिर से स्थापित न हो जाए.
Ministry of Youth Affairs and Sports suspends recognition of beleaguered Table Tennis Federation of India.
— G Rajaraman (@g_rajaraman) August 12, 2026
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मंत्रालय ने आदेश में क्या कहा?
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA), इंटरनेशनल बॉडी (ITTF) से सलाह-मशवरा करके एक इंटरनल रेगुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए कदम उठाएगा. जिसमें एक एड-हॉक कमेटी बनाना भी शामिल है. बता दें, यह तब तक किया जाएगा जब तक टेबल टेनिस महासंघ में सही तरीके से गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्थापित नहीं हो जाता.
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि समय पर चुनाव न करा पाने और पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलना भी इस निलंबन का एक कारण है. हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता कब तक के लिए रद्द की गई है और कब इसे पुनः स्थापित किया जाएगा.
मनिका बत्रा ने की थी TTFI की आलोचना
एशियन गेम्स 2026 के लिए स्टार पैडलर मनिका बत्रा को टीम में नहीं चुना गया और इसके पीछे की वजह घरेलू टूर्नामेंट में जरूरी मैच न खेलना बताया गया. चयन न होने पर मनिका बत्रा ने निराशा जताई थी और फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए खेल मंत्रालय से दखल देने की मांग की थी. मनिका ने आरोप लगाया था कि महासंघ की सिलेक्शन प्रोसेस काफी गलत थी, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस महासंघ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
