Ration Card: केंद्र सरकार ने उन राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो लंबे समय से सरकारी राशन का लाभ नहीं उठा रहे हैं. 22 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सभी राशन कार्ड रद्द करें, जिनसे पिछले 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं लिया गया है.
देश में लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड हैं, और माना जा रहा है कि इस नए नियम के तहत करीब 18 प्रतिशत राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं. एक अनुमान के मुताबिक, 25 लाख से ज़्यादा फर्जी राशन कार्ड भी चलन में हैं, जिन पर अब गाज गिरेगी.
गरीब कल्याण अन्न योजना भी दायरे में
सिर्फ 6 महीने से राशन न लेने वालों पर ही नहीं, बल्कि अब प्रशासन घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों की पात्रता की जांच करेगा. जिन लोगों ने पहले ही ई-केवाईसी करवा रखा है, उनकी पात्रता भी दोबारा जांची जाएगी.
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों पर भी यह नया आदेश लागू होगा. यदि कोई लाभार्थी इस योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहा है और उसने पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाया है, तो उसका नाम भी लाभार्थियों की सूची से काटा जा सकता है.
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ई-केवाईसी है जरूरी
सरकार को आशंका है कि लाखों लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे राशन कार्ड बनवा रखे हैं, जबकि वे पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते. ऐसे लोग राशन का लाभ तो नहीं उठाते, लेकिन राशन कार्ड का इस्तेमाल आयुष्मान कार्ड (5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज) और EWS कोटे से दाखिला जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए करते हैं.