GST Council Meeting: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार की तैयारियां जोरों पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में GST सुधारों की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने दीवाली का तोहफा बताया. आज से शुरू हुई GST काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में टैक्स स्लैब को सरल बनाने और कई आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरों को कम करने पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है.
इन सुधारों से दूध, घी, पनीर, मोबाइल, कार, बाइक और अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो सकती है. जिससे आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को बड़ा लाभ मिलेगा.
वर्तमान में GST की चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) हैं, लेकिन सरकार अब इन्हें घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% – करने की योजना बना रही है. 12% और 28% स्लैब को हटाने का प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक में पहले ही मंजूरी पा चुका है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली 56वीं GST काउंसिल बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को राहत देना है.
रोजमर्रा की जरूरतें होंगी सस्ती
GST काउंसिल की बैठक में डेयरी उत्पादों जैसे घी, मक्खन, पनीर, और दूध पाउडर पर टैक्स दरों को 12% और 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, प्री-पैकेज्ड चीज और अन्य पैकेज्ड डेयरी उत्पादों को जीरो GST स्लैब में शामिल करने की चर्चा है. ताजा दूध और बिना ब्रांड वाला पनीर पहले से ही GST से मुक्त हैं, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा. घी, जिसका वार्षिक कारोबार लगभग 35,000 करोड़ रुपये है, इस बदलाव से सबसे अधिक लाभान्वित होगा.
तकनीक होगी किफायती
मोबाइल फोन, टीवी (32 इंच से ऊपर), एसी, फ्रिज, और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर वर्तमान में 28% GST लगता है. प्रस्तावित सुधारों के तहत इन वस्तुओं को 18% स्लैब में लाया जा सकता है, जिससे इनकी कीमतों में 1,500 से 2,500 रुपये तक की कमी आ सकती है. इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बिक्री और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा.
ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत
ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है. 350cc तक की बाइकों पर वर्तमान में 28% GST लगता है, जबकि 350cc से ऊपर की बाइकों पर 31% (28% + 3% सेस). प्रस्तावित सुधारों में इन दरों को घटाकर 18% करने की बात है. इसके अलावा, छोटी कारों पर भी GST को 28% से 18% करने का प्रस्ताव है, जिससे वाहन निर्माताओं और खरीदारों को लाभ होगा. इलेक्ट्रिक बाइकों पर पहले से ही 5% GST है, जो पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देता है.
खाद्य पदार्थ और शैक्षिक सामग्री
GST सुधारों में पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स, पास्ता, नूडल्स, जैम, केचप, और पैकेज्ड जूस पर टैक्स को 12% और 18% से घटाकर 5% करने की योजना है. इसके अलावा, शैक्षिक सामग्री जैसे किताबें, पेंसिल शार्पनर, नोटबुक, और हैंडलूम उत्पादों को GST से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव है. इससे शिक्षा और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
यह भी पढ़ें: CAA पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पाक-बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक बिना पासपोर्ट के
‘0’ वाली वस्तुएं टैक्स?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 47 आइटम ऐसे होने वाले हैं, जिसमें शून्य टैक्स लगाया जा सकता है. इन वस्तुओं पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है.
दीवाली से पहले बड़ा तोहफा
पीएम मोदी ने इन सुधारों को दीवाली का तोहफा बताया है, जो आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, और एमएसएमई को लाभ पहुंचाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST 2.0 का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोलना और पारदर्शिता लाना है. ये सुधार न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत लाएंगे, बल्कि भारत को एक सरल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली की ओर ले जाएंगे.
