Guarantee Free Loan: केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को और आकर्षक बनाते हुए लोन की सीमा को ₹80,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दिया है. इसके साथ ही इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है. यह योजना छोटे व्यवसायियों को बिना किसी गारंटी के सस्ता लोन प्रदान करती है, ताकि वे अपने कारोबार को शुरू या विस्तार कर सकें.
पीएम स्वनिधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) को 1 जून 2020 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था. यह योजना बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराती है, जिससे छोटे व्यवसायी अपने कारोबार को फिर से शुरू या विस्तार कर सकें. योजना के तहत लोन तीन चरणों में दिया जाता है, और अब इसकी सीमा को बढ़ाकर ₹90,000 कर दिया गया है.
लोन की नई सीमा और चरण
सरकार ने हाल ही में इस योजना के तहत लोन की सीमा को ₹80,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दिया है. यह लोन तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है:
- पहला चरण: ₹15,000 का लोन (पहले ₹10,000 था)
- दूसरा चरण: ₹25,000 का लोन (पहले ₹20,000 था)
- तीसरा चरण: ₹50,000 का लोन (पहले जैसा ही)
लोन की राशि को समय पर चुकाने पर लाभार्थी अगले चरण के लिए पात्र हो जाता है. उदाहरण के लिए, पहले चरण का ₹15,000 चुकाने के बाद दूसरा लोन ₹25,000 का मिल सकता है.
बिना गारंटी और आसान प्रक्रिया
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी गारंटी या संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. केवल आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है. लोन की राशि को 12 से 36 महीनों के भीतर चुकाना होता है, और ब्याज दर केवल 7% है, जो अन्य व्यावसायिक लोन की तुलना में काफी कम है. इसके अलावा, समय पर लोन चुकाने वालों को UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान पर ₹1,600 तक का कैशबैक भी मिलेगा.
योजना की अवधि और बजट
पीएम स्वनिधि योजना की अवधि को पहले 31 दिसंबर 2024 तक सीमित किया गया था, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने इस योजना के लिए ₹7,332 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना है, जिसमें 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल होंगे.
अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं
- प्रशिक्षण और डिजिटल स्किल्स: सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग भी प्रदान करेगी.
- FSSAI के साथ साझेदारी: स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों की जानकारी दी जाएगी.
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा: QR कोड के जरिए डिजिटल भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में कैशबैक दिया जाएगा.
- RuPay क्रेडिट कार्ड: समय पर लोन चुकाने वालों को UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिससे आपातकालीन खर्चों को पूरा किया जा सकेगा.
अब तक का प्रभाव
30 जुलाई 2025 तक, इस योजना के तहत 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹13,797 करोड़ के 96 लाख से अधिक लोन वितरित किए जा चुके हैं. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, जिनका व्यवसाय कोविड-19 महामारी के दौरान ठप हो गया था.
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आवेदन कैसे करें?
- संपर्क: नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या बैंक शाखा से संपर्क करें.
- ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी बैंक, NBFC, या माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों में जाकर आवेदन किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदन: पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है.
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, और व्यवसाय से संबंधित बुनियादी जानकारी.