Ration System New Rules Explained: हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम विषयों पर चर्चा हुई और उन पर मुहर भी लगी. कैबिनेट बैठक में राशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. केंद्र सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को पहले से कहीं अधिक बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ‘सार्थक PDS स्कीम’ शुरू करने जा रही है. बैठक में इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है. इस नई पहल का सीधा लाभ देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस नई योजना से राशन सिस्टम में तीन मुख्य सुधार होंगे.
राज्यों को वित्तीय सहायता
केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों को अनाज ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसे देगी. अभी तक राज्यों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता था. अब केंद्र सरकार इस खर्च का बोझ साझा करेगी.
राशन दुकानदारों की कमाई में बढ़ोतरी
सरकार द्वारा राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाना एक सराहनीय कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से बड़ी राहत मिलेगी. राशन दुकानदार लंबे समय से कमीशन बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा की मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन कर रहे थे. सरकार ने उनकी इन जायज मांगों को मानकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करने का काम किया है.
AI का उपयोग
राशन व्यवस्था को पूरी तरह साफ-सुथरा और डिजिटल बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जाएगी. नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड धारकों का रजिस्ट्रेशन AI के जरिए होगा, जिससे फर्जी राशन कार्ड बंद होंगे और असली लाभार्थियों को तुरंत लाभ मिलेगा.