Delhi: अब दिल्ली में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी हो गया है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के पीछे का मकसद है सरकारी योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना.
दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे उन्होंने मंज़ूरी दे दी है. इस नए नियम के बाद, दिल्ली में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कराना भी अनिवार्य होगा.
क्यों लिया गया यह फैसला?
इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और सही लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके. अक्सर देखा जाता है कि आय प्रमाण पत्र बनवाने में धांधली होती है, जिससे कई बार गलत लोग भी योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं. आधार वेरिफिकेशन से ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा.
यह फैसला आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत लिया गया है. यह धारा राज्य सरकारों को सब्सिडी, सेवाएँ या लाभ पाने वाले लोगों की पहचान के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की अनुमति देती है.
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किन योजनाओं पर होगा असर?
राजस्व विभाग के आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कई कल्याणकारी योजनाओं में होता है. इनमें से SC, ST और OBC छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, पेंशन योजनाएँ और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सहायता कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं.