Vistaar NEWS

Passport: बदल गए पासपोर्ट के नियम; अब जन्मतिथि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी, इन दस्तावेजों के बिना नहीं कर पाएंगे अप्लाई

Change in rules for making passport.

पासपोर्ट बनवाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं.


Passport New Rule: पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज होता है, जो किसी देश की सरकार जारी करती है. यह किसी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है. पासपोर्ट की मदद से कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकता है. भारत से बाहर जाने के लिए या जाने की इच्छा रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है.


यदि आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े उन नियमों (Passport Rules) के बारे में जरूर पता होना चाहिए. जिनमें हाल ही में बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए है. ये बदलाव जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत लागू किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Madhya Pradesh: जांबाज कुत्ते ने बचाई मालिक की जान; बाघ से भिड़ा, भागने को किया मजबूर

आइए जानते हैं,केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में क्या बदलाव किए हैं :

इन लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अब अनिवार्य

देश में पासपोर्ट को लेकर नया नियम लागू हो गया है. इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद से जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है.अब जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा.यह जन्म प्रमाण पत्र किसी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत शक्ति प्राप्त किसी उपयु्क्त अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए .बिना बर्थ सर्टिफिकेट के वह लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

इन लोगों के लिए नियमों में रहेगी छूट

नियम के मुताबिक अभी भी जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले के जन्मे हैं. वह बर्थ सर्टिफिकेट की जगह जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं.

पासपोर्ट के लिए ऐसे करें आवेदन

नए पासपोर्ट नियम लागू करने का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा. यह कदम देश में जन्म प्रमाण पत्र को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न सिर्फ लोगों को आसानी होगी, बल्कि सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी.

Exit mobile version