PM Vidyalaxmi Yojana: 6 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक नई योजना “पीएम विद्यालक्ष्मी योजना” को मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद है देश के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि भारत में कोई भी छात्र सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े. इस योजना के माध्यम से छात्रों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी.
योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, जो छात्र QHEI में एडमिशन लेते हैं, उन्हें ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों के लिए बिना किसी गारंटी के बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन दिया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार एक पारदर्शी और डिजिटल सिस्टम स्थापित करेगी, जिससे छात्रों को आसानी से और पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके. हर साल लगभग 22 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से 75% तक की क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध होगी.
योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव के अनुसार, इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है और जो किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहे हैं. ऐसे छात्रों को मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी दी जाएगी.
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इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों को प्रिफरेंस देगी जो तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे. सरकार ने योजना को 2024-25 से 2030-31 तक लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें 3600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस दौरान कुल 7 लाख छात्रों को ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा.