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UP Politics: जयंत सिंह के दूरी बनाने से बिगड़े सपा के समीकरण, कांग्रेस ने 20 सीटों के लिए बनाया दबाव

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राहुल गांधी और अखिलेश यादव

UP Politics: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है. प्रमुख दल अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रहे हैं. वहीं ‘INDIA’ गठबंधन में शामिल कांग्रेस(Cogress) और समाजवादी पार्टी(Samajwadi Party) के बीच भी सीट शेयरिंग पर बात चल रही है. इसके साथ ही सूचना मिल रही है कि कांग्रेस ने फिर से समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

जयंत चौधरी ने बिगाड़ा विपक्ष का फार्मूला

80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर सपा पर 20 सीटें देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस की यह रणनीति जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल(RLD) के ‘INDIA’ गठबंधन से दूरी बनाने के अटकलों के बीच सामने आई है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए लेकर आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी(BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(NDA) के साथ जाना तय है. इस बात की औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है. आरएलडी के चुनाव से पहले यूपी में विपक्षी एकता के समीकरण बिगड़ गए हैं.

20 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस

बता दें कि कांग्रेस यूपी में कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी है. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों कांग्रेस को यूपी की 80 में से 11 सीटें देने की घोषणा की थी. अखिलेश यादव की इस घोषणा से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सहमत नहीं था. इसके बाद सपा पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी. इस बीच गठबंधन से आरएलडी की दूरी बनाने की सूचना के बाद कांग्रेस को एक और मौका मिल गया.

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न्याय यात्रा के दौरान हो सकती है घोषणा

बता दें कि सपा ने पहले आरएलडी को पश्चिमी यूपी की सात सीटे देने की घोषणा की थी. अब आरएलडी के दूरी बनाने से विपक्षी गठबंधन की तरफ से सपा या कांग्रेस के उम्मीदवार ही मैदान उतरेंगे. इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को नए सिरे से 20 सीटों की मांग का पत्र भेजा है. बता दें कि राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहुंने वाली है. इस दौरान अखिलेश और राहुल की मुलाकात अमेठी में प्रस्तावित है. इसी दौरान उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे के फैसले पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है.

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