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Hathras: ‘घटना के बाद भाग जाने वाले बाबा पर…’, NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने घायल महिलाओं से की मुलाकात, सरकार से की ये मांग

NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने घायल महिलाओं से की मुलाकात

Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ ‘भोले बाबा’ के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई है. हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है. रोते-बिलखते लोग लाशों के ढेर में अपनों को खोज रहे हैं. सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई है, लेकिन बाबा लापता हो गए हैं. इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बड़ी मांग कर डाली है.

रेखा शर्मा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कल मैं हाथरस की दुखद घटना में घायल महिलाओं से मिलने गई थी. साथ ही डीसी और एसपी से भी मिली ताकि दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकें. इन मासूम महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाले और घटना के बाद भाग जाने वाले बाबा पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए.”

कैसे हुआ हादसा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रेस कॉन्फेंस करके पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा, “घटना की तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हमने कल भी व्यवस्था बनाई थी लेकिन हमारी प्राथमिकता राहत-बचाव कार्य थी. इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई जो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे. जो सज्जन अपना उपदेश देने आए थे, उनके मंच से उतरने पर, उन्हें छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा तभी उनके पीछे एक भीड़ गई. इसी दौरान वे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते गए. सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे जिसके कारण यह हादसा हुआ. जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी.”

मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा

हाथरस के सिकंदराराऊ अंतर्गत फुलरई गांव में मंगलवार को नारायण साकार हरि उर्फ ‘भोले बाबा’ के संगठन की ओर से सत्संग का आयोजन किया गया था. इसी दौरान भगदड़ मचने से हादसा हुआ और 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है. साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया कि जो निर्दोष लोग हादसे का शिकार हुए हैं, उनके नाबालिग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी.

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