UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया गया. योगी सरकार का यह आठवां बजट है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. इस बार बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है, जिसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं. यूपी सरकार एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही है. यूपी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है. योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. आइये जानते हैं योगी सरकार के इस बजट में किसे क्या मिला….
यूपी बजट की बड़ी घोषणाएं
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई.
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि के लिए 952 करोड़ रूपये दिए गए.
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रूपये दिए गए.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 322 करोड़ रुपए का बजट दिया गया.
पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए 150 करोड़ रूपये दिए गए.
जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रूपये दिए गए.
असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रूपये दिए गए.
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-2 को ट्रामा सेन्टर लेवल-1 ( 100 बेडेड और एपेक्स ट्रामा सेन्टर 200 बेडेड) में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ रूपये दिए गए.
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प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बीसी सखी और 17,852 एटीएम के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है.
अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है.
विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा.
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं. शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘अचीवर्स’ की श्रेणी प्राप्त की है.
प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है.
सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुये 510 करोड़ रुपये का व्यय किया गया.
भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है.
26 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अन्तर्गत 2 हजार रुपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना ‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’ कर दिया गया है. समस्त योजनाओं में माह नवंबर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई.