Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024) विधेयक पेश किया. इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. राज्य में विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ है. वहीं विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने से पहले राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. देहरादून में पुलिस अलर्ट पर है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. पूरे राज्य में सोमवार से ही धारा 144 लागू कर दी गई है.
दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था. जिसके बाद राज्य में सरकार बनी तो कैबिनेट की बैठक में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई. इसी कमेटी ने राज्य में यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है. बीते दो फरवरी को इस कमेटी ने तैयार किया गया ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया था. इसके बाद बीते शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी.
कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
शनिवार को हुई इस कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई थी. अब इस कानून का रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है. इससे पहले राज्य में पुलिस के ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है. तमाम जगहों पर पुलिस ने चेतावनी जारी की है. राज्य में कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. इस वजह से पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है.
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किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं हो इसके लिए पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रखे हुए है. विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गेट से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर ही लोगों रोककर चेकिंग की जा रही है. कई जगहों पर सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया है.