Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है. अब सिंचाई के लिए किसानों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें नहरों से खेतों की सिंचाई के लिए पानी मुफ्त मिलेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई टैक्स बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में साढ़े तीन लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए किसान राज्य सरकार को टैक्स देते हैं. सिंचाई विभाग को प्रति वर्ष लगभग तीन करोड़ का राजस्व मिलता आया है. राज्य में कृषि का कुल क्षेत्रफल 5.68 लाख हेक्टेयर है. इसमें 3.13 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा है. मुख्यमंत्री धामी ने सिंचाई टैक्स बंद करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष जेपी सिंह ने कहा कि अब किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए नहरों से मुफ्त में पानी उपलब्ध हो सकेगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई टैक्स लेने पर पहले ही रोक लगा थी. वहीं, उत्तराखंड में लंबे समय से इस टैक्स को बंद करने की मांग उठ रही थी. जिसे सीएम धामी ने अब स्वीकृति दे दी है.
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांगों पर विचार के लिए समिति गठित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व भोजन माताओं की लंबित मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है. कमेटी इनकी मांगों पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. बता दें कि उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लेकर पूर्व में आंदोलन कर चुकी हैं.