Trump New Tariffs: ग्रीनलैंड मामले की गुत्थी अब और उलझती जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देशों के बीच तकरार अब खुलकर सामने आ गया है. ट्रंप ने फरवरी से 8 यूरोपियों देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. यूएस प्रेसिडेंट के इस ऐलान के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है. वहीं, टैरिफ की घोषणा के बाद यूरोपियन यूनियन ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है.
1 जून से 25 फीसदी होगा टैरिफ
डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि फरवरी से यूरोप के आठ देशों से आयात किए जाने वाले सामान 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ये सभी देश ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और नीदरलैंड को नए टैरिफ का सामना करना होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड की खरीदी पर कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून 2026 से टैरिफ की दर बढ़ाकर 25 फीसदी कर दी जाएगी. ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि डेनमार्क और अन्य यूरोपियन देशों के साथ ग्रीनलैंड की स्थिति पर बातचीत के लिए वे टैरिफ का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं.
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धमकियों से नहीं डरते हैं – फ्रांस
- डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने इसे ट्रंप का आश्चर्यजनक कदम बताया है. ट्रंप के नए टैरिफ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे धमकियों से नहीं डरते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि फ्रांस, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में स्थित देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं.
- वहीं, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ग्रीनलैंड पर हमारा रुख साफ है. ये डेनमार्क का हिस्सा है और उसका भविष्य ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क को ही तय करना है. ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह गलत बताया है. ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी देश डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हैं, जिसे अमेरिका सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है.