Chhattisgarh: UGC ने जारी की डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की लिस्ट, छत्तीसगढ़ की 5 सरकारी यूनिवर्सिटी भी शामिल
Chhattisgarh News: यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने हाल ही में देशभर के डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है. डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में देश के कुल 157 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के पांच सरकारी यूनिवर्सिटी भी हैं. इसमें प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्याल का नाम भी प्रमुख रूप से है. यूजीसी के मुताबिक, इन सभी विश्वविद्यालय ने लोकपाल नियुक्त नहीं किया इसके चलते इन्हें डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में शामिल किया गया है.
यूजीसी के तरफ से जारी किए गए इस डिफॉल्टर लिस्ट के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. आखिर यूजीसी ने इतने विश्वविद्यालय को क्यों डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए.
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छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी यूनिवर्सिटी भी शामिल
UGC ने देश के 157 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया है. यूजीसी की तरफ से जारी सूची में देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल है. इसमें छत्तीसगढ़ के भी पांच यूनिवर्सिटीज शामिल है. पहले जानिए कि छत्तीसगढ़ के ये कौन से पांच यूनिवर्सिटीज हैं.
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, नया रायपुर
- छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग
- महात्मा गांधी उधानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन
- शहिद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
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यूनिवर्सिटीज क्यों हुई डिफॉल्टर घोषित
UGC द्वारा इन यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर लिस्ट में क्यों डाला गया अब ये समझिए. दरअसल विश्वविद्यालयों को UGC के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है. लेकिन UGC द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी कई विश्वविद्यालयों ने इसकी अनदेखी की. परिणाम यह रहा कि ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने अभी तक अपने यहां छात्रों की समस्या के समाधान के लिए लोकपाल नियुक्त नहीं किया है.
यूजीसी ने जारी की डिफॉल्टर लिस्ट
UGC ने ऐसे सभी विश्वविद्यालय की एक डिफॉल्टर सूची बनाई है. और इस सूची में छत्तीसगढ़ के पांच बड़े यूनिवर्सिटी भी शामिल है. UGC ने 19 जुन को डिफॉल्टर सूची जारी की. इस सूची के जारी होने के बाद बहुत से यूनिवर्सिटी को तगड़ा झटका लगा है. रायपुर के डिफाल्टर घोषित यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि लोकपाल की नियुक्ति कर देनी चाहिए. ताकि छात्रों का जो भी समस्या है उसका निष्पक्ष रूप से समाधान किया जा सके.
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्याल के कुलपति का जवाब
रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है, इसे जानने जब हम यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास पहुंचे तो उन्होंने मामले में एक नया खुलासा हुआ. कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति 7 जून को ही कर दी है.
डॉ जे.एस उरकुरकर को विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया है. 11 जून को हमने इसकी जानकारी यूजीसी को भेज दिया था. UGC के तरफ़ से 19 जून को जारी हुई लिस्ट में कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है. हम पुनः एक स्मरण पत्र यूजीसी को अनुरोध करेंगे कि हमें इस लिस्ट से बाहर निकाला जाए.