CG News: छत्तीसगढ़ में डायल 112 वाहनों की खस्ता हालत और नए वाहनों को दो साल से खड़ा रखे जाने की मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक अहम मोड़ आया.
डायल 112 वाहनों की खस्ता हालत पर हाई कोर्ट सख्त
राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से कोर्ट में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में डायल 112 वाहनों की स्थिति संतोषजनक है, और मरम्मत पर कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने इसे अधूरा मानते हुए डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
DGP ने बोले- वाहनों की स्थिति ठीक, कोई वित्तीय हानि नहीं
डीजीपी की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया कि, कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, डायल 112 परियोजना का आइटी संचालन सी-डैक को सौंपा गया है। सी-डैक ने नए वाहनों के डिजाइन के लिए आवश्यक तकनीकी विनिर्देश तैयार किए हैं। वाहनों की खरीद और बदलाव गृह विभाग की अनुमति से की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में राजकोष को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। किसी भी वाहन को कोई क्षति नहीं पहुंची, न ही उनके जीवनकाल में कमी आई है।