High Court

MP News: रायसेन जिले के स्कूली छात्रों को साइकिल खरीदने की योजना के लिए दी जाने वाली राशि में गबन का आरोप लगाया गया था. इस मामले की शिकायत के बाद EOW से जांच की मांग की गई थी. जांच की अनुमति मिलने के बाद भी EOW द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान EOW की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई.

MP News: मध्य प्रदेश में अब अफसरों पर केस दर्ज करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा. सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में बिना अभियोजन स्वीकृति के कोई कार्रवाई नहीं होगी.

MP News: हाई कोर्ट ने नए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. प्रोबेशन पीरियड में 70-80-90 प्रतिशत वेतन देने के फॉर्मूले को अवैध बताते हुए HC ने इसे रद्द कर दिया है और सरकार को सभी कर्मचारियों को 100% वेतन देने का आदेश दिया है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से धनशोधन मामले में संलग्न छह अचल संपत्तियों को 4.36 करोड़ की सावधि जमा के बदले मुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का निर्धारित समयसीमा में पालन नहीं किए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है. मामला गरियाबंद निवासी दायसिंह ध्रुव के स्थानांतरण से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार दायसिंह ध्रुव गरियाबंद स्थित सीएमएचओ कार्यालय में ड्राइवर के पद पर पदस्थ […]

Rajya Sabha: हाई कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई की डेट तय कर दी है. इसके साथ ही BJP राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

Bhopal: इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है. दूसरी तरफ भोपाल मेट्रो से जुड़ा हुआ एक विवाद अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है.

CG News: सोशल मीडिया पर विधायक और छत्तीसगढ़ी अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर चलाए जा रहे ट्रोलिंग अभियान पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

देशभर में E-20 पेट्रोल को लेकर बवाल मचा हुआ है और नागरिक एथेनॉल की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं. इस बीच एक व्यक्ति ने दावा किया है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है.

CG News: हाई कोर्ट ने शादी के विवादों में अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे के खर्च को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा कि पत्नी सरकारी नौकरी में हो और उसकी आय पति से अधिक हो, तब भी उसे अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए आवश्यक यात्रा, भोजन और मुकदमे का खर्च पाने का अधिकार है.