High Court

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केस डायरी टैग नहीं करने वाले अधिकारी पर जांच के निर्देश

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी है. जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदक और पीड़िता एक ही इलाके के रहने वाले हैं और एक-दूसरे को जानते थे.

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आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुको के निर्देशों का पालन करेगा छत्तीसगढ़

बिलासपुर. आवारा कुत्तों के प्रबंधन, नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के साथ ही डॉग-बाइट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपालन शपथपत्र मांगा है.

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Bilaspur High Court News: बिना विभागीय जांच अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना गलत : हाईकोर्ट

Bilaspur High Court News: बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के चौकीदार रामसिंह यादव को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश को निरस्त कर दिया है.

Datiya Congress MLA Ghanshyam Singh

दतिया के कांग्रेस विधायक को हाई कोर्ट का नोटिस, बढ़ेंगी घनश्याम सिंह की मुश्किलें?

Congress MLA High Court Notice: दतिया से कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1991 के आपराधिक केस की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाई है.

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आरटीई को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त, स्कूलों को रिकॉर्ड पेश करने का दिया आखिरी मौका

CG High Court RTE: डिवीजन बेंच ने शासन द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के साथ इस तरह मजाक नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले वर्ष 2016 में दिए गए आदेशों के बावजूद उनका उचित अनुपालन नहीं हुआ है.

MP News

MP News: सरकारी साइकिल योजना में भ्रष्टाचार, जांच में देरी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

MP News: रायसेन जिले के स्कूली छात्रों को साइकिल खरीदने की योजना के लिए दी जाने वाली राशि में गबन का आरोप लगाया गया था. इस मामले की शिकायत के बाद EOW से जांच की मांग की गई थी. जांच की अनुमति मिलने के बाद भी EOW द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान EOW की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई.

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh में अफसरों पर केस से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

MP News: मध्य प्रदेश में अब अफसरों पर केस दर्ज करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा. सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में बिना अभियोजन स्वीकृति के कोई कार्रवाई नहीं होगी.

MP News

MP News: नए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रद्द किया वेतन कटौती का नियम

MP News: हाई कोर्ट ने नए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. प्रोबेशन पीरियड में 70-80-90 प्रतिशत वेतन देने के फॉर्मूले को अवैध बताते हुए HC ने इसे रद्द कर दिया है और सरकार को सभी कर्मचारियों को 100% वेतन देने का आदेश दिया है.

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CG News: ED की कार्रवाई में जब्त छह संपत्तियों को 4.36 करोड़ी की FD के बदले छुड़ाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से धनशोधन मामले में संलग्न छह अचल संपत्तियों को 4.36 करोड़ की सावधि जमा के बदले मुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

हाईकोर्ट की अवमानना मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को नोटिस

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का निर्धारित समयसीमा में पालन नहीं किए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है. मामला गरियाबंद निवासी दायसिंह ध्रुव के स्थानांतरण से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार दायसिंह ध्रुव गरियाबंद स्थित सीएमएचओ कार्यालय में ड्राइवर के पद पर पदस्थ […]

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