CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने लोन वर्राटू (घर वापसी) अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. 9 जुलाई को दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी समेत कुल 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इसके बाद क्षेत्र में अब तक 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 4 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए का इनाम था.
1000 से ज्यादा नक्सलियों ने किया सरेंडर
छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में स्थित दंतेवाड़ा जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है. ‘लोन वर्राटू’, जिसका अर्थ गोंडी भाषा में ‘घर लौटें’ होता है. इस अभियान के तहत 9 जुलाई 2025 तक 1005 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इसमें 813 पुरुष और 192 महिलाएं शामिल हैं, जो कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े संकट नक्सलवाड से जुड़े रहे थे. आत्मसमर्पण करने वालों में कई वरिष्ठ नक्सली नेता, सेक्शन कमांडर, मेडिकल यूनिट सदस्य और स्थानीय जनमिलिशिया कार्यकर्ता शामिल हैं.
2020 में हुई थी अभियान की शुरुआत
इसलोन वर्राटू (घर वापसी) अभियान की शुरुआत जून 2020 में की गई थी. तब से यह भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे सफल पुनर्वास अभियानों में से एक बनकर उभरा है. 9 जुलाई 2025 को ही 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया- जिनमें से 9 पर इनाम घोषित था और एक नक्सली दंपति भी शामिल है.
इन 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर
- चंद्रन्ना पुनेम डीव्हीसीएम, पश्चिम बस्तर डिवीजन, 8 लाख का इनाम
- अमित बारसा डीव्हीसीएम, कंपनी नंबर 10, 8 लाख का इनाम
- अरुणा लेकाम डीके मेडिकल टीम, एसीएम, 5 लाख का इनाम
- देवा कवासी प्लाटून 32, सेक्शन कमांडर, 3 लाख का इनाम
- अन्य 8 विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिन पर 1 लाख से 50,000 तक का इनाम
पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण के पीछे की वजहें
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मिलती हैं-
- 50,000 की आर्थिक सहायता
- कौशल विकास प्रशिक्षण (स्किल ट्रेनिंग)
- कृषि भूमि व आवास
- सुरक्षा और सामाजिक पुनर्वास
पुलिस व प्रशासन का दावा है कि आत्मसमर्पण के पीछे संगठन में व्याप्त आंतरिक संघर्ष, भेदभाव और शोषण, परिवार से जुड़ने की इच्छा और सुरक्षा बलों की बढ़ती घेराबंदी जैसे प्रमुख कारणों की वजह से बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं.
‘लोन वर्राटू’: सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, विश्वास निर्माण भी
‘लोन वर्राटू’ अभियान के जरिए गांव-गांव में सक्रिय माओवादियों की सूचियां चस्पा की गईं, परिवारों से संपर्क साधा गया और माओवादियों को सम्मानजनक जीवन में लौटने के लिए संवेदनशील अपीलें की गईं. यह अभियान सिर्फ माओवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से संवाद, अवसर और पुनर्वास के जरिए विश्वास निर्माण की प्रक्रिया भी है.
क्या ‘लोन वर्राटू’ बना मॉडल
भारत में इससे पहले भी कई आत्मसमर्पण अभियान चलाए गए हैं, जिनमें अधिकतर की सफलता सीमित रही है. मगर ‘लोन वर्राटू’ ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, वे इसे एक मॉडल पुनर्वास पहल के रूप में स्थापित कर सकते हैं – विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जहां नक्सलवाद अब भी जड़ें जमाए हुए हैं.
सरकार और प्रशासन की अपील
‘जो माओवादी अब भी संगठन में सक्रिय हैं, वे आगे आकर आत्मसमर्पण करें. शासन और प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मान की पूरी गारंटी दी जाएगी.’