Bihar News: बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है. गुरुवार (4 जुलाई) को भी छपरा में पुल गिरने की घटना हुई. इससे पहले बुधवार को सीवान और छपरा में पांच पुल गिर गए. एक ओर जहां अधिकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने पुल को नुकसान पहुंचाया. दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में पुल गिरने की घटनाओं को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई है.
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने रिट याचिका दाखिल कर राज्य में मौजूद और हाल के सालों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है. याचिका में पिछले दो सालों में बड़े, छोटे और कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाओं का जिक्र किया गया है.
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तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला
राजद नेता तेजस्वी यादव ने पुल गिरने की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा. कल 3 जुलाई को ही अकेले पांच पुल गिरे. 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं.”
𝟒 जुलाई यानि आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा।
कल 𝟑 जुलाई को ही अकेले 𝟓 पुल गिरे।
𝟏𝟖 जून से लेकर अभी तक 𝟏𝟐 पुल ध्वस्त हो चुके है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खा़मोश एवं निरुत्तर है। सोच रहे है कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को…
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 4, 2024
तेजस्वी ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर है. सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगलराज में कैसे परिवर्तित करें? सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगलराज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर राग अलपा दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पत्रकार सह पक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोंट इन सुशासनी कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं.”
एक्शन में आए CM नीतीश कुमार
उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पुल गिरने की घटनाओं के बाद समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अफसरों को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सभी पुलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.