जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बिहार में चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगी.

आयोग के मुताबिक, बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन अभियान के तहत बिहार के मतदाताओं की भागीदारी से अब तक 57% से भी अधिक फॉर्म जमा किए जा चुके हैं.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' अभियान नियमों के खिलाफ है और ये मनमाना फैसला है.

Bihar: बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. 10 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी.

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश के संबंध में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर विचार करने की जरूरत है

CJI गवई ने साफ शब्दों में कहा कि न्यायपालिका का सक्रिय होना बेहद जरूरी है. यह नागरिकों के अधिकारों और संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है. उन्होंने कहा, "न्यायिक सक्रियता जरूरी है, यह बनी रहेगी लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदला जा सकता है."

MP News: मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Supreme Court: सजा से बचने के लिए बलजिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सेवा का हवाला देते हुए सरेंडर में छूट मांगी.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया. जब सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कर्नाटक सरकार को जमकर लताड़ा.

नीट पीजी 2025 की एग्जाम सिटी स्लिप 2 जून को जारी होगी. लेकिन ध्यान दें, यह स्लिप वेबसाइट पर नहीं मिलेगी. NBE इसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी 11 जून के आसपास आएगा.