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Supreme Court ECI Citizenship: बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने भर से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं मानी जा सकती. अदालत ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया और दस्तावेजों को लेकर कई सवाल भी पूछे.

Supreme Court Sexual Offence: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की एक टिप्‍पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की टिप्‍प्‍णी से पहले न्यायाधीश को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी चाहिए.

SC Samay Raina Fine: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर सख्ती दिखाई है. उनके शो इंजियाज गॉट लैटेंट के एक पुराने में फटकार लगाते हुए कहा कि वे कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. उनके आदेशों को हल्के में ले रहे हैं. इसके साथ ही रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से पहले ही कैविएट दाखिल की जा चुकी है. मुस्लिम पक्ष की याचिका को संभावना को देखते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट लगाई गई थी, जिससे कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले पक्षकार बनाया जाए.

Supreme Court Ram Mandir Case: राम मंदिर दान में कथित चंदा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है. अदालत ने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की ताजा स्थिति रिपोर्ट भी तलब की है.

Supreme Court Hearing Disruption: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कागज फेंके और जमकर हंगामा किया.

Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और जर्जर इमारतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को 4 अगस्त तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

supreme Court : गर्भवती महिला IPS अधिकारियों की ट्रेनिंग रोकने वाले 1993 के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा कि यदि अधिकारी मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट है, तो सिर्फ गर्भावस्था के आधार पर प्रशिक्षण से क्यों रोका जाए?

इसके पहले सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 से 2009 के बीच मध्य प्रदेश में भर्ती होने वाले शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य कर दी है.

E-20 Policy: सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उठी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा. केंद्र ने अदालत से कहा कि E20 नीति एक परीक्षण आधारित पहल है और इसके नतीजों का अगले साल आकलन किया जाएगा.