CG News: बिलासपुर के सिम्स में अव्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर चल रही जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
जमीनी हकीकत छिपाकर गुमराह न करें – सिम्स को लेकर हाई कोर्ट
इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया. इस दौरान जब हाई कोर्ट ने शपथ पत्र के कुछ बिंदुओं में एक जैसी बातें दोहराए जाने पर कहा कि ऐसा लगता है कि यह एआई द्वारा तैयार किया गया है. यह देखने में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, नीट एंड क्लीन है. अगर सब सब कुछ इतना ही साफ सुथरा है, तो मामला कोर्ट तक आता ही नहीं. शासन या विभाग जमीनी हकीकत छिपाकर हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश न करें. इससे पहले कोर्ट कमिश्नर ने शपथ पत्र के एआई से बनाए जाने की शंका जाहिर की थी.
31 मशीनों की खरीदी प्रक्रिया में 13 की सप्लाई
इस दौरान सीजीएमएससी की तरफ से भी शपथ पत्र पेश किया गया. बाकायदा चार्ट के माध्यम से सिम्स के लिए जरूरी उपकरणों और मशीनों की खरीदी की स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. बताया गया कि सिम्स के लिए कुल 31 अत्याधुनिक मशीनों की खरीदी का टेंडर निकाला गया है. इनमें से 13 मशीनें सिम्स को सप्लाई की जा चुकी हैं.
दो मशीनों के लिए जून में ही परचेज ऑर्डर जारी कर दिया गया है. वहीं, दो मशीनों के रेट ज्यादा थे, जिस पर सिम्स से मंजूरी मिल गई है. एक-दो दिन में इसका भी ऑर्डर जारी हो जाएगा. जबकि दो मशीनें अभी सिम्स में तकनीकी प्रदर्शन के दौर में हैं. इसके पास होते ही फाइनेंशियल विड खोली जाएगी. 2 का टेंडर जून में ओपन हुआ है, इसका मूल्यांकन जारी है. 6 मशीनों के लिए 9 जुलाई को बिड खोली जाएगी.