CG High Court

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जल्द ही तीन नए जज मिलने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त 2026 को हुई अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ के तीन न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार के नाम शामिल हैं.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिस पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी के एक से अधिक पात्र बच्चे अनुकंपा नियुक्ति का दावा करते हैं, तो बड़े बच्चे को उसकी वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

CG High Court: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) परीक्षा 2021 के चर्चित घोटाला मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी बेटी को सिर्फ इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शादीशुदा है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है.

CG News: बिलासपुर के सिम्स में अव्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर चल रही जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.

CG News: बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भाड़म में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. वहीं इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट के खुद संज्ञान ले लिया है.

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से जुड़े चुनाव याचिका मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है. अदालत ने याचिका में उठाए गए दो मुद्दों पर पहले सुनवाई करने की मांग खारिज कर दी.

CG News: हाई कोर्ट में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को 'बांग्लादेशी' बताकर देश से डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वह अब लापता है.

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दायर 24 से अधिक याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं.