CG News: छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले में हाई कोर्ट से बरी होने के बावजूद देवीलाल गोंड को सात साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा. प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण हुई इस चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने अपर्याप्त माना. न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया.
देवीलाल गोंड को हाई कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि उनकी सजा निलंबित हो चुकी है और वे जमानत पर हैं. इसी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई.
सात साल बाद सामने आई प्रशासनिक चूक
केंद्रीय जेल दुर्ग के अधीक्षक ने 3 अप्रैल और 18 जून 2018 को संबंधित विधिक सहायता अधिवक्ता से अपील की स्थिति जानने के लिए पत्राचार किया था. इसके बावजूद जरूरी जानकारी जेल तक नहीं पहुंची. 15 मई 2025 को बंदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान मामला सामने आया. इसके बाद रिहाई का वारंट जारी हुआ और 19 मई 2025 को देवीलाल को जेल से छोड़ा गया. इस दौरान वह सात साल, तीन महीने और 29 दिन तक जेल में बंद रहे.
दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया मुआवजा
रिहाई के बाद देवीलाल ने अवैध हिरासत के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी. हाई कोर्ट ने 1 मई 2026 को इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए दो लाख रुपये देने का आदेश दिया. इसके बाद देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. शीर्ष अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी.
जवानी के महत्वपूर्ण साल हुए बर्बाद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय देवीलाल की उम्र करीब 21 वर्ष थी और रिहाई के समय वह 35 साल के हो चुके थे. जेल में बिताए इन वर्षों के दौरान उनकी आजीविका, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा. अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और संस्थागत समन्वय की विफलता माना.
चार सप्ताह में देना होगा मुआवजा
राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा. इसमें पांच लाख रुपये बचत खाते में और 25 लाख रुपये सावधि जमा में रखे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से फैसलों की जानकारी जेल, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण तक समय पर पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विचार करने को कहा, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.
