बिलकिस बानो केस में फिर चर्चा में आए दोषी, 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
बिलकिस बानो केस
Bilkis Bano Case: गुजरात में हुए साल 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके बिपिन चंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक दी है. इसके साथ ही दोनों को जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है. अदालत ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं.
हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों को दोषी माना था. इसके साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उनकी ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि दोनों लंबे समय से जेल में हैं.
वहीं, गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों में हुई सुनवाई का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि दोनों अदालतें सबूतों की जांच के बाद ही दोषियों को सजा सुना चुकी हैं.
2022 में रिहाई और 2024 में फिर जेल पहुंचे थे दोषी
इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था. गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में अपनी छूट नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था. इस फैसले पर देशभर में विरोध हुआ था. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया. सभी दोषियों को दोबारा जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
अब दो दोषियों को मिली जमानत इसी मामले में उनकी लंबित अपील के आधार पर दी गई है. अदालत ने उनकी रिहाई की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रायल कोर्ट को सौंपी है.

