CG News: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. CM विष्णु देव साय की पहल पर एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है. इस महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक अधिसूचना आज राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है.
महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री में 50% की छूट
इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार का मानना है कि इस छूट से अधिक से अधिक परिवार अपनी संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराएंगे. संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी. यह निर्णय महिला सशक्तिकरण औरा महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में मदद करेगा.
सैनिकों को रजिस्ट्री पर 25% की छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में कहीं भी 25 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 25% छूट देने की घोषणा की है.
यह छूट जीवन में एक बार ही मिलेगी, जिससे उन्हें स्थायी मकान बनाने में मदद मिलेगी. इसकी अधिसूचना भी बुधवार को जारी की गई है. सैनिकों को भी इसका फायदा 7 मई से मिलना शुरू हो जाएगा.