CG News: आज बस्तर जिले में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात के बगल में आयोजित की गई. इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी सहित मंत्रीमंडल के सदस्य, सांसद बस्तर और कांकेर, बस्तर संभाग के समस्त विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रमुख सचिव आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, सचिव मान. मुख्यमंत्री एवं सदस्य सचिव प्राधिकरण डॉ बसवराजु एस., विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुंदरराज पी सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए.
बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
बस्तर विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद हुई पहली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में पिछले कामों की समीक्षा हुई. सीएम ने कहा कि सरकार के योजनाओं के लिए संसाधनों की कोई कमी ना हो. बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार वचन बद्ध है. सीएम ने कहा कि बजट तो 70 से 75 करोड़ का ही है. लेकिन बस्तर में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सेंसेटिव इलाका है. इसलिए नियद नेल्ल नर के तहत विकास किया जा रहा है.
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बस्तर को मिली 265 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
मूल निवासी बचाओ मंच को बैन किया गया है. इस पर सीएम साय ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, पता करता हूं. बस्तर में पर्यटन की काफी संभावना है तो उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. छात्रावासों में स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है तो सीट्स बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. बैलाडीला मे ग्रामीणों को लाल पानी की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे. सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल जल्द से जल्द बस्तर में शुरू करेंगे. इस बैठक में बस्तर को 265 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है. वहीं कांग्रेसी विधायक कवासी लखमा ने बैठक से निकलते ही कहा कि बस्तर की जनता के लिए निराश होने वाले बैठक है.