Chhattisgarh News: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी मसूरी से छत्तीसगढ़ को भेजी गई एक चिट्ठी ने हड़कंप मचा दिया है. इस चिट्ठी में राज्य के 33 आईएएस अधिकारियों के नाम है. इस पत्र में उन आईएएस अधिकारियों के नाम है, जिनमें कोई राज्य में कलेक्टर है कोई जिला पंचायत सीईओ बन चुका है, तो कोई अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. जिनकी संख्या 33 से अधिक है. नेशनल अकैडमी मसूरी के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है कि इन अधिकारियों को मसूरी में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देने के बदले 76 लाख रुपए बकाया है, जिसका भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है. यह पैसे साल 2014 से साल 2024 तक जमा नहीं किया गया है.
यही कारण है कि अधिकारियों की ट्रेनिंग के पीछे खर्च किए गए इन पैसों को जमा करने की मांग हुई है. छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे राज्य के 33 जिलों के कलेक्टर को भेज कर उनके यहां के मामले होने और बजट आवंटन और भुगतान होने की बात लिखी है, लेकिन फिलहाल तक किसी भी जिले से इसकी प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई है. गंभीर बात यह है कि नेशनल अकादमी मसूरी के अधिकारी है, जानकारी दे रहे हैं कि वह पत्राचार साल 2014 से कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है. जिसके चलते ही पेंडेंसी बढ़ती जा रही है.
इसलिए मांगे जा रहे पैसे
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी से आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद कई तरह की ट्रेनिंग का आयोजन करवाया जाता है. जिनमें अधिकारियों को गांव का विजिट करवाया जाता है. ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी दी जाती है इसके अलावा कई तरह के स्पेशल ट्रेनिंग भी शामिल होते हैं, जहां से उन्हें आम आदमी से जुड़ने और उनके साथ काम करने के लिए दक्ष किया जाता है. यह सब कुछ शासन पर करवाया जाता है. जिसका भुगतान सरकार को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकैडमी को करना पड़ता है. इसका ही भुगतान पिछले 8 साल से नहीं किया गया है, जबकि इधर आईएएस की ट्रेनिंग ले चुके अधिकारी कलेक्टर से लेकर स्पेशल सेक्रेटरी के अलावा जिला पंचायत सीईओ और अपार और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं.
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जानिए सूची में किन अफसर के नाम
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी से भेजी आईएएस आईएएस अधिकारियों की सूची में जिन्होंने मसूरी से ट्रेनिंग प्राप्त किया है उनमें कुणाल दुदावत, विकास कुमार,कुंदन कुमार, ऋतुराज रघुवंशी,हरीश एस, रोहित व्यास, मयंक चतुर्वेदी,चंद्रकांत वर्मा राहुल वेंकट, अविनाश मिश्रा,कुणाल दुदावत, जितेंद्र यादव नीलिमा आदित्य समेत अन्य अफसरों के नाम शामिल है। अकादमी के अधिकारियों ने सब तरह की जानकारी भेज कर 76 लाख रुपए जमा करने की बात कही है फिलहाल राज्य की तरफ से इसके प्रक्रिया अटकी है.
शासन स्तर का मामला, फिलहाल जानकारी नहीं – एडीएम
आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देने का काम राज्य शासन की स्तर पर होता है, बजट आवंटन भी वहीं से जारी होता है. बिलासपुर में यदि किसी तरह से इस मामले में भुगतान की बात होगी तो शासन के अधिकारियों से बातचीत कर बजट आवंटन समेत अन्य प्रक्रिया बढ़ाएंगे. उसके बाद भुगतान की बात की जाएगी.