Chhattisgarh News: बिलासपुर लोकसभा से पूर्व सांसद लखन साहू ने आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और ‘इंडी’ गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है. संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर अनर्गल प्रलाप करने वाली कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र किया.
पूर्व सांसद लखन साहू ने कहा कि इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए जगजाहिर कर दिया है. पूर्व सांसद लखन साहू ने बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जीतने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए थे उनको रद्द करने का फैसला सुनाया है.
“ममता सरकार ने किया संविधान का उल्लंघन”
पूर्व सांसद लखन साहू ने आगे कहा कि इस निर्णय से ममता सरकार में जारी पिछड़ा वर्ग के लभभग 5 लाख प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे. कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को गैर संवैधानिक ढंग से एक सरकारी आदेश निकाल कर ओबीसी वर्ग में शामिल कर सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया जो की संविधान के मूल भावना का सरासर उल्लंघन है. भाजपा पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी.
“पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लूटा गया”
टीएमसी समेत विपक्ष के तमाम दलों पर निशाना साधते हुए लखन साहू ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा-ताजा फैसला जो आया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का राजनीतिक दोगलापन और झूठ बेनकाब हो चला है. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लूटकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, यह अब आईने की तरह साफ हो गया है.