Chhattisgarh News: प्रदेश भर में चल रहे घरौंदा सेंटरों के मामले में आज शासन ने जवाब पेश करते हुए कहा कि, हमने रहने वालों की सुविधा हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है. कोर्ट ने 5 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है.
घरौंदा सेंटरों के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
घरौंदा सेंटरों के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोपलवाणी एनजीओ ने अधिवक्ता देवर्षि सिंह के माध्यम से यह जनहित याचिका पेश की है. रायपुर के एक संस्थान में भूख से बच्चों की मौत होने के बाद यह मामला सामने आया था. इसके बाद प्रदेश भर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों को लेकर भी इस याचिका में सुनवाई की गई. पहले हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कोर्ट कमिश्नरों से कहा था कि, वे जाकर बिलासपुर समेत अन्य जगहों के सेंटरों में देखें कि, बच्चों की स्थिति क्या है , जाकर पता करें उन्हें समय पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं. इसी मामले में कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कुछ जगह खाने पीने में परेशानी की बात कही थी.
ये भी पढ़ें- दुर्गम रास्तों पर बाइक चलाकर सुदूर गांव पहाड़कोरजा और खुझी पहुंचे कलेक्टर, बीएमओ और आरएचओ सस्पेंड
शासन ने जवाब में कहा- हम सुविधा के लिए उठा रहे कदम
बुधवार को चीफ जस्टिस की डीबी में शासन ने अपना जवाब पेश किया. इसमें बताया गया कि, हमारी ओर से सबकी जांच प्रक्रिया चल रही है, संबंधित अधिकारियों और विभाग को जरूरी सुविदाओं के लिये आवश्यक कदम उठाने निर्देशित किया गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में अब आगामी 5 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है.