Bilaspur High Court

मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की. जस्टिस रमेश सिन्हा ने छात्र को नीट की दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए आदेश दिया है. इसके साथ ही जेल प्रशासन को परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल समेत जरूरी चीजें उपबल्ध करवाने का आदेश दिया है.

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्कूलों में पोस्टिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है. छत्तीसगढ़ में शिक्षिका की पसंद के स्कूल में पोस्टिंग होगी.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में की गई सब-इंजीनियर (सिविल) भर्ती में हुई गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए 67 उप अभियंताओं की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसले में पिता द्वारा बेटे की हत्या के मामले में बड़ा संशोधन करते हुए आरोपी को हत्या (धारा 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-1) का दोषी ठहराया है.

CG News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जाली नोट से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार को लेकर एक अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अपराध चाहे 2019 के एनआईए संशोधन अधिनियम से पहले के हों, उनका विचारण केवल एनआईए के विशेष न्यायालय में ही होगा.

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, सुपेला स्थित यस बैंक की शाखा में लगभग 165 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है. जांच में यह खुलासा हुआ कि अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए एक खाते में कुल 457 बैंक खातों से लेन-देन किया गया.

Bilaspur High Court: राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली साल 2018 की चुनाव याचिका में एक अहम चरण पूरा हो गया है. कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार लेखराम साहू की ओर से प्रस्तुत किए गए सभी गवाहों की गवाही बुधवार को पूरी हो गई.

CG News: दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.

CG News: अदालत ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी.

CG News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग को एक अहम झटका देते हुए उप निरीक्षक पद की पदोन्नति निरस्त करने के आदेश को अवैध और मनमाना करार दिया है. न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक द्वारा 8 अगस्त 2022 को जारी पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है.