Chhattisgarh News: कवर्धा में सड़क हादसे के दौरान 19 लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार शपथ पत्र देकर बताएं की छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या पहल कर रही है. इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी जवाब मांगा गया है. मामले की सुनवाई 26 जून तक बढ़ाई गई है.
कवर्धा सड़क हादसे में हुई थी 19 लोगों की मौत
कवर्धा के एक गांव में तेंदूपत्ता का काम कर लौट रहे 19 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इसमें कई तरह की बातें सामने आई है. कोई कह रहा है ड्राइवर शराब के नशे में था जिसके कारण लापरवाही हुई तो कोई ब्रेक फेल होने की बात कह कर मामले में सफाई पेश कर रहा है. सरकार ने भी अपनी तरफ से इसमें कई तरह की घोषणा की है और पीड़ित को राहत देने का मामला भी सामने आया है. इधर हाई कोर्ट ने मामले को स्वत संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से पूछा गया है कि वह छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या पहल कर रहे हैं. चीफ जस्टिस रमेश सिंह और रजनी दुबे की बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है जिसमें आज यानी शुक्रवार को पहली पेशी रखी गई थी. अब इस मामले को 26 जून तक के लिए बढ़ाया गया है.
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अखबारों को निर्देश, पहले पेज पर नहीं छापें तस्वीर – हाई कोर्ट
हाई कोर्ट के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बताया है कि हाई कोर्ट ने अखबारों को भी यह निर्देशित किया है, कि वह दुर्घटना से जुड़ी तस्वीरें प्रथम पेज पर नहीं छापे. इसे किसी भीतर पेज पर छापा जाए. इसका समाज पर ठीक असर नहीं पड़ रहा है. इसके अलावा भी कोर्ट ने मामले में कई तरह के निर्देश जारी किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कितना पालन हुआ यह भी बताएं
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान यह भी पूछा है कि इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां से सड़क सुरक्षा को लेकर एक निर्देश जारी हुए हैं. राज्य सरकार उन निर्देशों का सड़क पर कितना पालन और अमल कर रही है हाई कोर्ट ने यह भी पूछा है. आने वाले दिनों में यानी 26 जून को सरकार की तरफ से इसका पक्ष रखा जाएगा.